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चंडीगढ़: अनाज खाते में लंबित पड़े 31,000 करोड़ रुपए के मामले के हल के लिए नीति आयोग द्वारा कमेटी के गठन को मंजूरी दिए जाने को पंजाब सरकार की बड़ी जीत बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस मुद्दे पर कई बार केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली और केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान से मुलाकात कर उनसे मसला हल करने की मांग की थी। यही नहीं मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार पत्र भी लिखा है।

प्रवक्ता के अनुसार आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पंजाब सरकार के साथ हाल ही में की गई एक मीटिंग के दौरान इस मुद्दे की गंभीरता से लेते हुए आज इस संबंधी कमेटी का गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत करते हुए उम्मीद प्रकट की है कि 30,584 करोड़ रुपए के कर्जे से संबंधित मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा जोकि राज्य के लिए बड़ा वित्तीय संकट बना हुआ है। 15वें वित्त आयोग के मैंबर और नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद के नेतृत्व वाली इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 6 हफ्तों में पेश करने के लिए कहा गया है। 

इस कमेटी के दूसरे सदस्यों में खाद्यऔर सार्वजनिक वितरण केंद्रीय सचिव रविकांत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रलय केंद्रीय अतिरिक्त सचिव राजीव रंजन, वित्त मंत्रलय के वित्त सेवाओं के विभाग के अतिरिक्त सचिव रवि मित्तल और पंजाब के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के ज्वाइंट सचिव रवि कोटा इसके मैंबर सचिव होंगे। यह कमेटी पंजाब सरकार के कर्जे संबंधी उन सभी पक्षों का अध्ययन करेगी जो भारतीय खाद्य निगम या खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के हवालों के साथ सी.सी.एल. के रूप में एकत्रित हुआ है।

यह कमेटी इसके उचित हल की भी सिफारिश करेगी जो सभी दावेदारों और पंजाब सरकार के लिए उपयुक्त और निष्पक्ष होगा। सी.सी.एल के अंतर के मौजूदा एकत्रिकरण के मुद्दे का जायजा लेने के लिए इस कमेटी को कहा गया है। इस अंतर के बुनियादी कारणों का पता लगाने के लिए सी.सी.एल. अंतर से संबंधित मौजूदा कारणों (विरासती कर्ज बोझ के अलावा) का भी जायजा लिया जाएगा। यह कमेटी इसके हल के लिए उचित कदमों की भी सिफारिश करेगी जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि क्रमवार चलने वाले खरीद सीजनों में सी.सी.एल. अंतर मौजूद न रहे। 

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Web Title: Congress big victory, Finance Commission approved to form committee

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