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चंडीगढ़ : केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पंजाब में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत करोड़ों रुपए भेजे गए हैं, जिसे पंजाब की कांग्रेस सरकार कालेजों/यूनिवर्सटिीज में बांट नहीं रही और इसी के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फ्री एडमिशन लेने या कोर्स की पढ़ाई जारी रखने संबंधी समस्या आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट आदेश है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अब तक का बकाया सारा पैसा प्रदेशों को दे दो, इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रलय ने पैसा तैयार रखा है, पर समस्या यह है कि जब तक राज्य सरकारें पिछले दिए फंडों का यू.सी. केंद्र को नहीं भेजतीं, तब तक अगले पैसे जारी नहीं हो सकते। 

केंद्र सरकार की ओर से सूबा सरकार को जो अप्रैल 2017 में 115 करोड़ रुपए जारी किए थे, सरकार ने सरकारी संस्थानों में ही लीपा-पोती कर निजी शिक्षा संस्थानों व विद्याíथयों के बीच दरार पैदा की और जून 2018 को 327 करोड़ रुपए दिए गए, वह फंड भी अभी तक संस्थानों को नहीं दिया गया। पंजाब सरकार उस पर भी कुंडली मार कर बैठी है। इस कारण उसका यूसी/उपयोग प्रमाण-पत्र पंजाब सरकार ने केंद्र को अब तक नहीं भेजा है।

 जब तक पंजाब सरकार पिछली राशि का यूसी/प्रमाण पत्र नहीं भेजती, तब तक स्कीम के नियमों के तहत अगली राशि जारी नहीं की जा सकती। सांपला ने अंत में फिर स्पष्ट किया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पंजाब के कालेजों को जो पैसा नहीं मिल रहा, इस पाप के लिए पंजाब सरकार दोषी है।

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Web Title: Post Matric Scholarship sent to Punjab State but State have not distributed says Union Minister Sampla

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