image

चंडीगढ़ : रिटायरमेंट या सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को ऐसे सभी अधिकारियों की सूची मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को सौंपे जाने के आदेश दे दिए हैं, जो रिटायरमेंट, बर्खास्तगी और ट्रांसफर के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। जस्टिस आर.के. जैन ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश देते हुए ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी तो मांगी ही है, साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है, इसकी जानकारी भी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।

READ NEWS : डेंगू का लारवा एक चम्मच में भी हो सकता है पैदा, जानें कैसे करें बचाव

जस्टिस जैन ने यह आदेश पंजाब के एक मामले में सुनवाई के दौरान दिए हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर पंचायत समीति नवांशहर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाइयों के दौरान यह सामने आया की ऐसे कई अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट, बर्खास्तगी और अन्य जगह ट्रांसफर होने के लंबे अर्से बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताया गया था कि कपूरथला का एक तहसीलदार पिछले 90 महीने से अपना सरकारी आवास खाली नहीं कर रहा था, लिहाजा उस पर अब 13 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।

READ NEWS : लॉर्डस टेस्ट का दूसरा दिन भारत के लिए रहा खराब, फिर भी मिली ये 'खुशखबरी'

इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए अब मामले में पंजाब सरकार सहित हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को भी शामिल करते हुए उनके उन सभी अधिकारियों की भी जानकारी मांग ली है जो अपना सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।  

 

DainikSavera APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS

Web Title: Not good for those who are not vacating the government allotted residences even after the Retirement, Read News

More News From punjab

Advertisement
Advertisement
Advertisement
free stats