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नई दिल्ली: पूरा देश पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान है। लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नें भी तेल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। लेकिन पेट्रोल-डीजल की रोज़ाना बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर किसी भी प्रकार का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार की नीति का हिस्सा है इस पर कोर्ट कैसे आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बड़े आर्थिक मुद्दे हैं और हमें लगता है कि इनसे कोर्ट को खुद को दूर रखना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सराकर को भी सुझाव दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो याचिकाकर्ता की मांग पर गौर करे और देखे कि क्या हो सकता है?

बता दें कि HC में दाखिल एक पीआईएल में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि वह रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाएं। याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान करीबन 20 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थीं। ऐसे में केंद्र सरकार की दलील की पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनके नियंत्रण में नहीं है और उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है यह पूरी तरह से बेबुनियाद है।  


 

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Web Title: Delhi HC refuses to interfere on petrol-diesel

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