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चंडीगढ़ः अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन को लेकर संसद में पारित विधेयक के विरोध में आरक्षण विरोधी पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नौ अगस्त को भारत बंद और संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। 

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार और अन्य विभिन्न विपक्षी दलों की मिलीभगत से उक्त विधेयक पारित करने की भर्त्सना करते हुये कहा कि यह समस्त कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के कथित षडयंत्र के तहत की गई है। 

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार देश में जातिवाद की राजनीति कर रही है जिसका जबाव उसे 2019 के आम चुनावों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान उनकी पार्टी और अन्य संगठन एकजुट होकर जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 

इस बंद के माध्यम से आरक्षण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम जैसे दोहरे कानूनों को खत्म कर एक नागरिक- एक कानून बनाने की भी मांग की जाएगी। शर्मा के अनुसार ने कहा कि भारत बंद शांति पूर्वक तरीके से चलाया जाएगा सभी सामान्य और ओबीसी वर्ग के दुकानदारों तथा सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों से अपनी इच्छानुसार इससे जुड़ने की अपील की गई है। 

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपक गौड़ ने कहा कि उक्त एक्ट में कथित तौर पर र्निदोष लोगों को फंसाया जा रहा है और आरक्षण के कारण योग्य प्रतिभाओं को नकार कर अयोग्य लोग इंजीनियर और वैज्ञानिक बन रहे हैं जिससे देश आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ रहा है।
 

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Web Title: Bharat Bandh Against SC/ St Amendment Bill

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