Advertisement
image

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों पर फैसले के बाद सेवा से जुड़े मामलों पर विवाद के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के साथ सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि गृहमंत्री से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को लेकर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल अपने-अपने ढंग से न्यायालय के आदेश में अड़चनें उत्पन्न कर रहे हैं। उपराज्यपाल और केंद्र का यह कहना है कि वे आधा आदेश मानेंगे और नहीं मानेंगे।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह साफ है कि ‘सर्विसेज’ (प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े अधिकार) पर फैसला दिल्ली सरकार को लेना है लेकिन केंद्र और उपराज्यपाल इस मामले से इन्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश में स्पष्ट है कि भूमि, पुलिस और कानून.व्यवस्था को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं लेकिन उपराज्यपाल का कहना है कि वह सर्विसेज से जुड़े मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला आने के बाद इसे मानेंगे। 

उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को आधा मानेंगे और आधा नहीं। केजरीवाल ने कहा कि सिंह ने इस मामले पर उनकी दलीलों से सहमति जताई और अधिकारियों से विचार- विमर्श के लिए तीन दिन समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और 16 जुलाई को उनसे फिर इस संबंध में मुलाकात होगी।

पंजाब और देश - विदेश से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए DainikSavera APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक। Youtube

Web Title: arvind kejriwal reads the supreme verdict


advertisement
free stats Web Analytics