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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों पर फैसले के बाद सेवा से जुड़े मामलों पर विवाद के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के साथ सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि गृहमंत्री से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को लेकर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि केंद्र और उपराज्यपाल अपने-अपने ढंग से न्यायालय के आदेश में अड़चनें उत्पन्न कर रहे हैं। उपराज्यपाल और केंद्र का यह कहना है कि वे आधा आदेश मानेंगे और नहीं मानेंगे।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह साफ है कि ‘सर्विसेज’ (प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े अधिकार) पर फैसला दिल्ली सरकार को लेना है लेकिन केंद्र और उपराज्यपाल इस मामले से इन्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश में स्पष्ट है कि भूमि, पुलिस और कानून.व्यवस्था को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं लेकिन उपराज्यपाल का कहना है कि वह सर्विसेज से जुड़े मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला आने के बाद इसे मानेंगे। 

उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को आधा मानेंगे और आधा नहीं। केजरीवाल ने कहा कि सिंह ने इस मामले पर उनकी दलीलों से सहमति जताई और अधिकारियों से विचार- विमर्श के लिए तीन दिन समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और 16 जुलाई को उनसे फिर इस संबंध में मुलाकात होगी।

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Web Title: arvind kejriwal reads the supreme verdict

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