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चंडीगढ़: रिटायरमैंट या सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को ऐसे सभी अधिकारियों की सूची मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को सौंपे जाने के आदेश दे दिए हैं, जो रिटायरमैंट, बर्खास्तगी और ट्रांसफर के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं।

जस्टिस आर.के. जैन ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश देते हुए ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी तो मांगी ही है, साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है, इसकी जानकारी भी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस जैन ने यह आदेश पंजाब के एक मामले में सुनवाई के दौरान दिए हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर पंचायत समीति नवांशहर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी।

पिछली सुनवाइयों के दौरान यह सामने आया की ऐसे कई अधिकारी हैं जो रिटायरमैंट, बर्खास्तगी और अन्य जगह ट्रांसफर होने के लंबे अर्से बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताया गया था कि कपूरथला का एक तहसीलदार पिछले 90 महीने से अपना सरकारी आवास खाली नहीं कर रहा था, लिहाजा उस पर अब 13 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए अब मामले में पंजाब सरकार सहित हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को भी शामिल करते हुए उनके उन सभी अधिकारियों की भी जानकारी मांग ली है जो 
अपना सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।  



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Web Title: Action will be taken on those who do not vacate the government house after retirement

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