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प्रयागराजः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के योगी सरकार के शासनादेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार के फैसले को गलत मानते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने 24 जून को 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था।

सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने रिट याचिका दाखिल कर सरकार के इस शासनादेश को अवैध ठहराया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने फौरी तौर पर माना कि योगी सरकार का फैसला गलत है। कोर्ट का मानना है कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद ही एससी-एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारों को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
 

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Web Title: Yogi government big blow, HC prohibits OBC's inclusion of 17 castes in SC

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