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लखनऊः सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर की तल्ख टिप्पणियों के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल को उन्हें कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करने की सिफारिश की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आदित्यनाथ ने यह भी सिफारिश की है कि राजभर की पार्टी के अन्य सदस्य जो राज्य मंत्री का दर्जा रखते है उन्हें भी तुरंत कैबिनेट से हटाया जायें। उधर राज्यपाल कार्यालय से जारी बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मंत्रिमण्डल के सदस्य ओम प्रकाश राजभर, मंत्री पिछडा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास को तात्काल प्रभाव से प्रदेश मंत्रिमण्डल की सदस्यता से पदमुक्त कर दिया है।

नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से मुक्त करने के लिये अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। राजभर अक्सर भाजपा के खिलाफ विवादास्पद बयान देते रहे है। अभी हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजभर ने भाजपा के खिलाफ कड़ी बयानबाजी की थी। राजभर ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नही किया था। 

योगी आदित्यनाथ ने इन बागी मंत्रियों को पद से हटाया है, देखें...

मंत्री ओमप्रकाश राजभर के साथ 5 निगमों में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के 7 अध्यक्ष और सदस्यों को भी किया गया पद मुक्त। ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के चेयरमैन पद से हटाया गया।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष पद से राणा अजीत सिंह को हटाया गया. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद से सुनील अर्कवंशी को हटाया गया और राधिका पटेल को हटाया गया। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के सदस्य पद से सुदामा राजभर को हटाया गया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से गंगा राम राजभर और वीरेंद्र राजभर को भी हटाया गया।

ओपी राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण-दिव्यांग जन कल्याण मंत्री थे। योगी ने राज्यपाल से सिफारिश कर उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। बीते काफी लंबे समय से वह भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते रहे हैं, जिसकी आलोचना होती रही है। बागी नेताओं को बर्खास्त करने से पहले योगा आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिफारिश भी की थी।

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Web Title: CM Yogi's recommendation from Governor, Om Prakash Rajbhar urged to dismiss

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