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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 10 मई तक 200 करोड़ रुपए जमा करने हाेंगे। कोर्ट ने 100 करोड़ 15 अप्रैल और अन्य 100 करोड़ 10 मई तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए है। जानकारी के लिए अापकाे बता दें, जेपी ने 550 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 16 अप्रैल इसलिए रखी है, क्याेंकि काेर्ट ये देखेंगी कि उसके द्वारा दिए अादेशाें का पालन हाेता हैं कि नहीं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच ने सभी 13 निदेशकों की निजी संपत्ति को भी फ्रीज कर लिया हैं। 

जानकारी के लिए अापकाे बता दें, निवेशकों की रकम को दूसरे प्रॉजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में जेपी एसोसिएटस लिमिटेड फंसे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जेपी खरीदारों के पैसे पर कब्जा नहीं कर सकता हैं। हमें खरीदारों की चिंता है, कोर्ट खरीदारों की फ्लैट दिलाने या पैसे दिलाने में मदद करना चाहते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा कि था कि JAL हलफनामा दाखिल कर बताए कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स को खरीदारों के संबंध में चार्ट देने को कहा था, जो रिफंड चाहते हैं उन्हें किश्त के लिए डिमांड नोटिस ना भेजा जाए।


 

 

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Web Title: supreme court ordered jaypee associates ltd to deposit rs 200 crores till 10 may 2018

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