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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी पूरी बायोपिक देखने और देशभर में उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना फैसला सौंपने के निर्देश दिए और कहा कि वह इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार करेगा।

बायोपिक की रिलीज पर निर्वाचन आयोग की रोक को चुनौती देने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केवल प्रोमो देखकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखीं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे निर्वाचन आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्व्रींिनग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे शुक्रवार तक फैसला ले सकें।

आयोग ने मौजूदा चुनाव के दौरान बायोपिक की रिलीज पर बुधवार को रोक लगाते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक संस्था या व्यक्ति के उद्देश्य को दिखाने वाली ऐसी कोई भी फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।

 

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Web Title: PM Modi Biopic: The Directive Of The Election Commission Of The Court, Decided To Give A Sealed Envelope

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