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शिमला : उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि अधिकारियों को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में हिमाचल के बेरोजगारों के लिए 80 फीसद रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति की दरकार है। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर लागू करने तथा ग्रामीण औद्योगिक नीति को बनाने की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। शिमला में उद्योग विभाग के अफसरों की बैठक को संबोधित करते हुए बिक्रम सिंह ने कहा कि उद्योग विभाग के अधिकारियों से सौ दिनों के लिए लक्ष्य दस्तावेज अथवा रोड मैप तैयार करने को कहा जिसके लिए उन्हें मिशन के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश को सही मायने में देश का औद्योगिक हब बनाया जा सके। बिक्रम सिंह ने कहा कि विभाग को कुछ नया करना चाहिए और कुछ अग्रणी विचारों के साथ आगे बढना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश उद्यमियों को निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सके।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की एक मुय पहल स्टार्टअप हिमाचल के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है ताकि योजना से अधिक से अधिक युवा लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि व्यापार करने में आसानी के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए ताकि निवेशकों को राज्य में इकाईयां स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उद्योग मंत्री ने कहा कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन सही प्रकार से व प्रभावी ढंग से होना चाहिए। कहा कि राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित की जानी चाहिए ताकि उद्यमियों के लिए भूमि पहले ही उपलब्ध हो। उन्होंने खादी तथा रेशम उत्पादन को बढावा देने पर बल दिया क्योंकि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। कहा कि ऊना जिला के पंडोगा तथा कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में इस प्रकार के और अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जायेंगे।

राज्य में एक समान व संतुलित औद्योगिकरण के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण पर आधारित नई औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को निवेश प्रस्तावों की आॅनलाईन तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए उद्योग स्थापित करने के लिए धारा.118 के अंतर्गत स्वीकृतियां को विशेष मामलों के तौर पर निपटाना चाहिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण को नुक्सान पहुंच रहा है बल्कि राज्यकोष को भी भारी क्षति पहुंच रही है। 

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Web Title: hp to give 80 percent employment to unemployed people

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