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अहमदाबादः गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात माल एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका नई कर व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स व्रेडिट का दावा करने में कंपनियों पर कुछ प्रतिबंधों से जुड़ी है। शहर की एक कंपनी विलोवुड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर न्यायमूति अकील कुरैशी और न्यायाधीश बी एन करिया ने पिछले मंगलवार को जीएसटी परिषद, केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

याचिकाकर्ता ने गुजरात जीएसटी अधिनियम की धारा 140 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि इस अधिनियम में मूल्य- वर्धित कर वैटी अधिनियम के तहत किए गए करों के भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह समय पर फार्म नहीं जमा करने को लेकर लगाया गया है।

याचिककर्ता के वकील ने कहा कि गुजरात वैट एक्ट के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का प्रावधान था। इसके बाद जीएसटी का नया कानून आया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि न तो वैट और न ही केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी अधिनियम में वैधानिक घोषणा करने में नाकाम रहने पर इनपुट टैक्स व्रेडिट देने से मना करने का प्रावधान था। योचिकाकर्ता ने  उच्च न्यायालय से कहा कि गुजरात जीएसटी अधिनियम की धारा140 की आड़ में सरकार भविष्य की देनदारी को वर्तमान क्रेडिट के मुकाबले समायोजित कर रही है।

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Web Title: gst notices on petition against center notice to gujarat government

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