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अर्थव्यस्था में जारी सुस्ती के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि वादे के मुताबिक फिर कुछ एलान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के नैशनल मीडिया सेंटर में जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई दर काबू में और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन के सुधरने के साफ संकेत मिल रहे हैं। ये बड़े ऐलान कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने कहा कि वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा आगे पढ़ें हर अपडेट...

महंगाई काबू मेंः

वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है। बता दें कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 3.15 फीसदी से बढ़कर 3.21 फीसदी हो गई। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई 4 फीसदी तक रखने है।

 

एक्सपोर्ट के लिए बड़ा ऐलानः 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही इकॉनमी को बूस्ट कर करने के लिए एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा। एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है। 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। यूएस डॉलर बेस्ड लेंडिंग में कमी आई है। रुपये में गिरावट की वजह से यह फर्क पड़ा है। सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा।

हाउजिंग के लिएः

घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है


स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशनः

स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन चलाया जाएगा। इसका काम अलग से फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन और असोसिएशन से बात करना और समझौते करना होगा। इसके तहत टैरिफ में छूट के बारे में भी निर्यातकों और आयातकों को जानकारी दी जाएगी। वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टेक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

एक्सपोर्ट के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बोस्टन जैसे पोर्ट टर्न अराउंड के लिए आधा दिन लेता है। शंघाई और भी कम समय लेता है। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा।
एक्सपोर्ट फाइनैंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे।


वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यूएस डॉलर बेस्ड लेंडिंग में कमी आई है। रुपये में गिरावट की वजह से यह फर्क पड़ा है। सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से गुजर रही इकॉनमी को बूस्ट कर करने के लिए हाउसिंग और एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मिलेंगे और अन्य जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे।' फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में काफी सुधार दिख रहा है। जुलाई के बाजट में हमने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था। एफडीआई फ्लो के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। अबतक इसमें सुधार ही हुआ है। अगस्त में इसमें काफी सुधार देखा गया है।
 

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Web Title: Finance Minister Nirmala Sitharaman said - our focus on promoting exports

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