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नई दिल्लीः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राफेल विमान सौदे से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में पेश हो गयी। इसमें कहा गया है कि नये सौदे से 2.86 प्रतिशत की बचत हुई है। भारतीय वायुसेना में पूंजीगत अधिग्रहण के बारे में संसद में रखी गयी यह रिपोर्ट दो भागों में है।

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पहले भाग में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय शुरु की गयी खरीद प्रक्रिया में अंतिम समझौता क्यों नहीं हो सका। दूसरे भाग में मौजूदा सौदे की प्रक्रिया तथा अन्य बातों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराने प्रस्तावित सौदे की तुलना में नये सौदे में 2.86 प्रतिशत की बचत हुई है। इसमें हालांकि, विमान की कीमत नहीं बताई गयी है।

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कैग के अनुसार, पुराने सौदे के परवान नहीं चढ़ने के दो कारण रहे। पहला यह कि यह काफी बड़ा ऑर्डर था और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी होना था, इसलिए इसमें ज्यादा श्रमबल की जरुरत थी। दूसरा कारण बताया गया है कि पुराने सौदे में जो 108 विमान भारत में बनने थे उसके लिए राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दासो एविएशन ‘प्रदर्शन की गारंटी’ देने के लिए तैयार नहीं था।

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हालांकि, रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं. CAG की रिपोर्ट से मोदी सरकार का वो दावा भी खारिज होता है, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान 9 फीसदी सस्ता खरीदे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एनडीए सरकार की डील के अनुसार राफेल विमान की डिलीवरी तय समय से काफी पहले हो रही थी। एक ओर पिछली डील में जहां 72 महीने का समय लग रहा था लेकिन अब सिर्फ 71 महीने का समय लग रहा है। इसमें से भी 18 विमान 5 महीने पहले ही भारत में पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, CCS के सामने सितंबर 2016 में सोवरन गारंटी और लेटर ऑफ कम्फर्ट पेश की गई थी।

 

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Web Title: CAG Reports Proved Modi Government Claims False, The Truth Of Congress Has Alos Came Up In Front

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