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लखनऊः पिछले तीन साल में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में रविवार को पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। इसका इस्तेमाल,बिक्री,भंडारण और उपयोग करने वालों पर एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पालीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। 

प्रदेश में इससे पहले भी पालीथीन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है मगर सरकार इसे अमल में लाने में नाकाम हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2022 तक देश को प्लास्टिक से मुक्त कराने की अपील जनता से कर चुके है। देश के अधिकतर राज्यों में पालीथीन पर पूर्ण अथवा आशिंक प्रतिबंध लागू है।

प्रतिबंध के पहले रोज हालांकि बाजारों में पालीथीन का चोरी छिपे इस्तेमाल किया जाता रहा। कई दुकानदारों ने सजा और जुर्माने के भय से खाली हाथ सामान लेने आये ग्राहकों को वापस लौटा दिया जबकि कई ने ग्राहकों से अगली बार थैला साथ लाने का आग्रह कर चोरी छिपे सामान पालीथीन में दे दिया। 

सूत्रों के अनुसार प्रतिबंध के पहले दिन साप्ताहिक अवकाश होने के कारण छापामारी दल निष्क्रिय रहा हालांकि सोमवार से पालीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश का सख्ती से पालन कराया जायेगा। इसके लिये छापामार दल के सदस्य बाजारों का जायजा लेंगे।
 

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Web Title: ban on polythene in uttar pardesh

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