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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन कश्मीर में विकास के लिए केंद्र सरकार नए रासते तैयार कर रही हैं। दुनियाभर में कश्मीरी सेब के चर्चे और डिमांड होती है और अब सरकार सेब की खेती करने वालों को सीधा फायदा पहुंचाने जा रही है। इसके तहत 12 लाख मिट्रिक टन सेब सीधे किसानों से लिए जाएंगे और उन्हें आगे सप्लाई किया जाएगा। अब इसकी राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। सोमवार को चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कश्मीर डिविज़न के डिप्टी कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्पेशल मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस स्कीम को लागू किए जाने पर बात हुई।

इस स्कीम की खास बात ये है कि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। बताया जा रहा है कि इस स्कीम से घाटी के किसानों की इनकम करीब 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगी। शुरुआत में किसानों से 1 सितंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक सेब खरीदे जाएंगे। इन 6 महीनों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। केंद्र द्वारा लागू की जा रही इस योजना के तहत बारामूला, श्रीनगर, शोपियां और अनंतनाग की मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे और किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। सरकार की तरफ से सेब के दाम भी तय किए जाएंगे, जिसके तहत सेबों को A, B और C ग्रेड में बांटा जाएगा।


 

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Web Title: will get direct benefit to Those who cultivate apple in jammu kashmir

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