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नई दिल्लीः जम्मू- कश्मीर के विभाजन के बाद नये बने केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप वेतन और भत्ते मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरुप वेतन तथा भत्ताें से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस निर्णय का लाभ 4 लाख 50 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और इस पर एक अनुमान के अनुसार 4800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। 

गृह मंत्रलय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गत 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जल्द दिया जायेगा। इस प्रस्ताव को मंजूर किये जाने के बाद मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप सभी भत्ते जैसे बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता, हॉस्टल भत्ता, ट्रान्सपोर्ट भत्ता, एलटीसी भत्ता, तय चिकित्सा भत्ता, दिया जायेगा। 
 

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Web Title: Government employees of Jammu and Kashmir and Ladakh will get the benefit of the seventh pay commission

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