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नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 34वीं बैठक में मंगलवार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की कम दरों को लागू करने पर विचार किया गया। इस बैठक में आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्‍स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्‍ता होगा।

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित एबी पांडे ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के निर्णय की जानकारी दी। एबी पांडे ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए टैक्‍स ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक के दौरान रियल एस्टेट सेक्‍टर पर वर्तमान टैक्‍स ढांचे से नए टैक्‍स ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में आचार संहिता की वजह से कोई नए फैसले नहीं लिए गए।

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पिछली बैठक में परिषद ने निर्माणाधीन फ्लैटों के लिए कर दरों में 5 फीसदी व किफायती घरों में एक फीसदी की कटौती की थी। यह एक अप्रैल से प्रभावी होनी है।मंगलवार की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगी। इसमें सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कम जीएसटी दरों के क्रियान्वयन से जुड़े परिवर्तनों को मंजूरी देने पर चर्चा होगी।

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दरों से जुड़े दूसरे कोई मुद्दे एजेंडे में नहीं हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है।सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में परिषद के नए नियमों को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है कि कैसे बिल्डर्स कच्चे माल व सेवाओं के करों के भुगतान के लिए ऋण की राशि इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक अप्रैल से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो रहा है।
 

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Web Title: GST Council Meeting regarding Home Loan

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