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नई दिल्लीः आगामी लोकसभा चुनाव में बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में समलैंगिक मतदाताओं की संख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं देखी गई है।समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग की ओर से मुहैया कराये गए आकंड़ों के अनुसार अन्य श्रेणी में नामांकित समलैंगिक मतदाताओं की संख्या 38,325 है। पिछले पांच वर्षों के दौरान समलैंगिक मतदाताओं की संख्या में 15,306 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।

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समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी जनसंख्या की तुलना में यह संख्या काफी कम है।उनमें से कई अभी भी मतदाता सूची में खुद को अन्य के रुप में दर्ज करने से बचते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में समलैंगिकों की संख्या करीब 4.9 लाख है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनकी जनसंख्या इससे बहुत ज्यादा है।

उन्होंने दावा किया समुदाय की मतदाता सूची में कम नामांकन के पीछे सामाजिक कलंक के अलावा समलैंगिक व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिये दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की थकाऊ प्रक्रिया एक और कारण है। सूची में नाम दर्ज करते समय किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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प्रत्यय जेंडर ट्रस्टे में कार्यकर्ता अनिन्दय हाजरा ने कहा कि यह समलैंगिक समुदाय के सदस्यों के लिए एक कठिन प्रव्रिया बन जाती है क्योंकि उनमें से कई के पास दस्तावेज और प्रमाण पत्र नहीं होते हैं। हाजरा ने कहा, अधिकारियों की असंवेदनशीलता और अत्यंत जटिल कागजी कार्रवाई समलैंगिक लोगों के दर्द को दोगुना या तिगुना कर सकती है। इस प्रकार कई लोग इस प्रव्रिया से गुजरना पसंद नहीं करते।

नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट एवं तेलंगाना हिजड़ा इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर समिति की कार्यकर्ता मीरा संघमित्रा ने आरोप लगाया कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है जिसमें सभी राज्यों में समलैंगिकों को अपनी पहचान के आधार पर पहचान पत्र देने और मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करना या उनकी पसंद के अनुसार उनका लिंग सुनिश्चित करना शामिल है।

 

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Web Title: Enhanced 15306 gay voters in five years

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