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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते राफेल मामले को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ‘मोदी कृपा’ से फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी के अरबों रुपए का कर माफ किया। हालांकि अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने एक बयान में इस बात से इंकार किया कि उसे किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाया गया। ग्रुप ने कहा कि फ्रांस के कानूनी ढांचे के तहत ही मामला सुलझाया गया। दरअसल, फ्रांस के अखबार ले मोंडे ने शनिवार को राफेल विमान सौदा विवाद की आग में घी डालते हुए रिपोर्ट दी कि पैरिस में 36 राफेल विमानों के सौदे की घोषणा होने के करीब 6 माह बाद राफेल सौदे के बाद... फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की फ्रांस स्थित कंपनी रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस की 143.7 मिलियन यूरो (करीब 11 अरब रुपए) की कर देनदारी माफ कर दी। 

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‘ले मोंडे’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस अटलांटिक फ्रांस की 143 मिलियन यूरो की कर देनदारी को कम कर केवल 7.6 मिलियन यूरो कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट से ‘मनी ट्रेल’ का खुलासा हो गया है और यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल मामले में ‘अनिल अंबानी के बिचौलिए’ का काम किया है। राफेल मामले में कांग्रेस की ओर से पहले भी लगाए गए आरोपों को सरकार एवं अनिल अंबानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया था। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, फ्रांस के अखबार में सनसनीखेज खुलासा हुआ है।

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क्या मनी ट्रेल सामने आ गई है? क्या मोदी अपने मित्र डबल ए (अनिल अंबानी) के बिचौलिए के रूप में काम कर रहे हैं? क्या अब चौकीदार की चोरी पकड़ी गई है? उन्होंने कहा, 23 मार्च 2015 को पैरिस जाकर वहां के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते हैं। उस वक्त ऑफसैट साझेदार एच.ए.एल. थी। बाद में मोदी जी जाते हैं और सौदे को बदल देते हैं। 21 सितंबर 2018 को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वां ओलांद कहते हैं कि हमारे पास अनिल अंबानी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरजेवाला ने दावा किया, 2017- 18 में डबल ए की कंपनी मे दसाल्ट ने 284 करोड़ रुपए डाल दिए। उन्होंने कहा, नई कड़ी है कि रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस ग्लोबल कॉम बरमूडा में पंजीकृत है। 

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Web Title: Ambani 11 billion rupees tax exempt after Rafale deal

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