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इस्लामाबादः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभी उपायुक्तों और विकास प्राधिकरणों के प्रमुखों को बेनामी संपत्ति के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रांतीय प्रमुख सचिवों को खान द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक सकरुलर के अनुसार, सभी उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों में बेनामी संपत्ति की पहचान करने और एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा गया है। यदि रिपोर्ट के बाद कोई अन्य बेनामी संपत्ति पाई जाती है, तो उपायुक्त या विकास प्राधिकरण के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ बेनामी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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सकरुलर में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को 30 सितंबर तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को एक रिपोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट की एक प्रति देने के लिए निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि, प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बेनामी संपत्तियों को लेकर मंगलवार को हुई बैठक में, खान ने बेनामी संपत्तियों की पहचान करने और प्रांतीय सरकारों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया था। पिछले महीने के दौरान, एफबीआर ने सफेदपोश अपराध पर कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-बेनामी पहल महानिदेशालय की स्थापना की थी। एफबीआर ने कहा कि बेनामी लेनदेन, बेनामी चल और अचल संपत्तियों, बैंक खातों, लक्जरी वाहनों, ऑफ-शोर निवेश और स्टॉक और शेयर के क्षेत्र में बढ़ती घटना देश की कर-निर्धारण प्रणाली के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है।

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Web Title: Imran Khan Ordered Strict Action In This Case

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