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कैप्टन सरकार का सपना सबका घर हो अपना

पटियाला: पंजाब सरकार का एक उद्देश्य है कि सबके पास अपना घर हो। खासकर उन एस.सी./बी.सी. गरीब परिवारों के पास जिनके पास अभी रहने के लिए मकान नहीं है। इस मकसद की पूर्ति के लिए सरकार ने पंजाब शहरी आवास योजना का आगाज किया है। इस स्कीम के तहत पहले चरण में उन लोगों को मकान मुहैया करवाया जाएगा, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है और दूसरे चरण में उन लोगों को घर मुहैया करवाया जाएगा जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से कम है। इस योजना पर काम जोर-शोर से चल रहा है। इस योजना के तहत पटियाला में 176 मकान 1.69 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे हैं, लगभग 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस काम को पूरा करने का जिम्मा पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी को दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार भी अपना योगदान दे रही है। पर ज्यादा खर्चा पंजाब सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 5000 आवास मुहैया करवाने का उद्देश्य निश्चित किया है। 

सीनियर सिटीजन व औरतों को पहल

पंजाब सरकार ने सीनियर सिटीजन और औरतों को शहरी मकान निर्माण तथा शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों में पहल देना शुरू कर दिया है। इस स्कीम के तहत मोहाली, पटियाला, गुरदासपुर, बठिंडा में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस स्कीम के तहत 500 से ज्यादा औरतें और सीनियर सिटीजंस को अच्छा लाभ मिला।

175 आवेदन मिले
सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए मकानों और प्लॉट्स में आरक्षण बढ़ा दिया है। पहले यह आरक्षण 15 प्रतिशत ही था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है और सरकार की आरक्षण बढ़ाने के बाद काफी प्रशंसा हुई है। सरकार को इसके लिए अभी तक 175 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 

कम आमदनी वाले समूहों के लिए सरकार ने बनाई अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी

कैप्टन सरकार ने कम आमदनी वाले समूहों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन समूहों को घर देने के लिए अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी2018 बनाई है। इसके तहत जालंधर तथा लुधियाना में ऐसी कॉलोनियां स्थापित करने के लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं। जबकि राज्य में ऐसे कुल लाइसैंसों की गिनती 19 है। 19 मार्च 2018 से पहले बनी गैर कानूनी कॉलोनियों को रैगुलर करने के लिए भी नई नीति बनाई गई है। इसके तहत बहुत सारी गैर कानूनी कॉलोनियों को रैगुलर किया जा चुका है।