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मुख्य सचिव का विरोध मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र को चुनौती : कालिया

जालंधर : पंजाब के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया ने मंगलवार को कहा कि मंत्रियों ने मुख्य सचिव के खिलाफ कैबिनेट मीटिंग में अपने बयान आधिकारिक तौर पर  दर्ज  करवा कर मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। कालिया ने कहा कि मुख्य सचिव कि नियुक्ति करना मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है। उन्होने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मुख्य सचिव करण अवतार सिंह और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बीच चल रहे मनमुटाव को बंद कमरे में सुलझाने की बजाए उन्हे अपना बयान  कैबिनेट मीटिंग में दर्ज  करवाने के लिए कह कर अपने पद की  गरिमा को कम किया है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री बादल और मुख्य सचिव के बीच में मतभेदों का कारण मंत्रियों द्वारा एक्साइज पालिसी में दिए गए सुझावों को मुख्य सचिव द्वारा न मानना है। परन्तु किसी भी मंत्री ने एक्साइज पालिसी में बदलाव का कोई सुझाव कैबिनेट मीटिंग में नहीं दिया और मुख्यमंत्री को सर्वसम्मति से यह अधिकार दे दिया कि नई एक्साइज पालिसी को जैसा वह ठीक समङो वैसा लागु कर दें।  इस से यह साबित होता है कि राज्य के मंत्री, राज्य के हितों के लिए जरा भी संजीदा नहीं है। इस सारे घटनाक्रम से प्रसाशन में भरपूर निराशा आएगी तथा मनोबल गिरेगा।