Agriculture Minister Narendra Singh Tomar

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों से छोटे किसानों की बढ़ेगी ताकतः तोमर

नई दिल्लीः कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनेक उपायों से देश के बहुसंख्यक छोटे किसानों की ताकत बढ़ेगी। तोमर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–पाम ऑयल के क्रियान्वयन को मंजूरी देने के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 11,040 करोड़ रूपए के इस व्यापक मिशन में तिलहन व पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा, पूंजी निवेश में बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे। किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार कीमत का मैकेनिज्म भी बनाएगी। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट (जीआईएसटी), यूएसए द्वारा भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कही। 

तोमर ने कहा कि हमारे लोकप्रिय व कुशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है। जीआईएसटी सहित विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के लोग भी आजादी के अमृत महोत्सव में योगदान दे रहे हैं। सात समुंदर पार भी देशभक्ति की भावना हिलोरे ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं और सबका साथ- सबका विकास-सबका विश्वास के साथ अब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सबका प्रयास भी जोड़ा है। कृषि को ऊंचा उठाने और किसानों का जीवन स्तर बदलने के दृढ़ संकल्प के साथ भारत सरकार ने अनेक योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ, खासकर छोटे किसानों की हरसंभव भलाई के लिए सरकार पूर्णतः प्रयत्नशील है। देश के 80 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टायर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्या‍न में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी को डेढ़ गुना करने, किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते‍ दर से बैंक से कर्ज देने, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेतों तक पहुंचाने, देश में 10 हजार नए किसान उत्पांदक संगठन बनाने, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक लाख करोड़ रू. के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रू. के पैकेज देने सहित अनेक उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं। ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। छोटे किसानों के छोटे-छोटे खर्च को ध्याेन में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्माोन निधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.58 लाख करोड़ रू. से ज्याेदा राशि जमा कराई जा चुकी है। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर किसानों की भलाई का संकल्प दोहराया है और छोटा किसान बने देश की शान, का मूलमंत्र दिया है। मोदी ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी, जिसके लिए सरकार अटल है, अडिग है। देश के 70 से ज्याधदा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल के माध्यम से छोटे किसानों के कृषि उत्पाद कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं और वे नुकसान से बच रहे हैं। अनेकों कृषि उत्पाेद दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत टाप टेन में शुमार हो चुका है। मोदी की सरकार आने के पहले तक जहां सालाना कृषि बजट लगभग 22 हजार करोड़ रू. होता था, वहीं वर्ष 2021-22 में इसे लगभग 5.5 गुना बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रू. कर दिया गया है।

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