Agricultural Laws, Supreme Court

कृषि कानूनों पर Supreme Court पैनल ने High Court को कहा- रिपोर्ट पर नहीं दिया गया ध्यान

नई दिल्ली : हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए मंगलवार को एक नई अनाज मंडी में जमा हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध जारी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों में से एक ने इस पर समिति गठित की है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा, ‘‘रिपोर्ट ने किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया। समिति को विश्वास था कि सिफारिशें 26 नवंबर, 2020 से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।’’

घनवत ने जोर देकर कहा कि समिति के सदस्य के रूप में, विशेष रूप से किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्हें इस बात का दुख है कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है और आंदोलन जारी है।‘‘मुङो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है।’’ घनवत ने कहा, ‘‘मैं विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से किसानों की संतुष्टि के लिए गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध कर रहा हूं।’’ शीर्ष अदालत ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था और इस साल 12 जनवरी को इन कानूनों पर रिपोर्ट करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

घनवत को कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था। समिति को तीन कानूनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। समिति ने बड़ी संख्या में किसानों और कई हितधारकों से परामर्श करने के बाद 19 मार्च की समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट पेश की। ‘‘समिति ने किसानों को ज्यादा लाभ के उद्देश्य से सभी हितधारकों की राय और सुझावों को शामिल किया।’’

समिति में शुरू में चार सदस्य शामिल थे। भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अनिल घनवत, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन के शामिल हैं। बाद में मान ने इस्तीफा दे दिया था। समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के विचार और सुझाव भी मांगे थे, जिसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

शीर्ष अदालत ने तब अपने आदेश में कहा था, ‘‘हमारा मानना है कि किसानों के निकायों और भारत सरकार के बीच बातचीत के लिए कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति के गठन से सौहार्दपूर्ण माहौल बन सकता है।’’ सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी: 1- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, (2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और (3) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता है। कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक को सही ठहराते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘हम निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और उम्मीद है कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और समस्याओं के निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।’’




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