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हरियाणा को वर्ष 2020-21 में नाबार्ड से देश में सर्वाधिक वित्तीय मदद

कोविड के बावजूद हरियाणा राज्य नाबार्ड से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 44 प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देश में सबसे अग्रणी रहा। इसके अलावा राज्य वर्ष 2014-15 में 468 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कोविड के बावजूद 1030 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता लेने में सक्षम रहा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाबार्ड के चैयरमैन डॉ. जी.आर. चिंतला तथा विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ नाबार्ड द्वारा पोषित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने नाबार्ड से राज्य के किसानों तथा सहकारी क्षेत्र से जुडें हितधारकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शुरु करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में  नाबार्ड द्वारा पोषित विभिन्न परियोजनाओं के लिए तय समय सीमा बढ़ाने को भी कहा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को पहले केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रुप में जाना जाता था, लेकिन आज यह देश की सबसे अग्रणी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले 10 वर्षों में देश में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है और इसे लगातार देश के शीर्ष तीन सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में स्थान मिला है। सरकार के प्रयासों से बिजली क्षेत्र में लाइन लॉस कम कर सुधार किया है। उद्योगों को निर्बाध रुप से बिजली सप्लाई दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं के लिए  नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है इसके लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं और इसे 2025 तक पूर्ण रुप से लागू किया जायेगा।

राज्य में नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत संरचना फण्ड के तहत 1996 से लेकर अब तक 6668 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं, जिन पर लगभग 11151 करोड़ रुपये के ऋण अनुमोदित किए हैं। इन परियोजनाओं में से 3451 परियोजनाएं पूरी कर हो चुकी है तथा 1857 पर कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 कोरोना काल के दौरान भी 1130 करोड़ की परियोजनाएं अनुमोदित की गई। राज्य 2014-15 में 468 करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले 2020-21 में कोविड के बावजूद 1030 करोड़ रुपये लेने में सक्षम रहा।

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