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केंद्र ने पंजाब को फिर भेजा पत्र, मांगा RDF खर्च का ब्यौरा

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा रुरल डिवैल्पमैंट फंड (RDF) रोके जाने का मुद्दा और तीखा हो गया है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने पंजाब सरकार को एक पत्र भेजकर ब्यौरा मांगा है कि मंडी फीस को छोड़कर RDF का कितना प्रतिशत फंड मंडियों के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च हो रहा है। मंत्रालय ने पत्र के साथ एक प्रोफार्मा भी भेजा है, जिसके अनुसार पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। 

केंद्र सरकार ने RDF के लिए दिए जाने वाले एक हजार करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगाते हुए इस फंड को किस उद्देश्य से और कैसे खर्च किया जा रहा है, इसकी जानकारी पहले भी मांगी थी। उस समय पंजाब के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर RDF के खर्च का पूरा ब्यौरा मंत्रालय को भेज दिया था। इसके बाद इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अधिकारियों की बातचीत जारी है।

मंत्रालय के डिप्टी सैक्रेटरी जय नारायण की ओर से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में अब प्रोफार्में पर पूरी जानकारी मांगी गई है। पत्र के जरिए वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान RDF के यूटिलाइजेशन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

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