Bihar CM Nitish Kumar made announcements

Bihar के CM नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश हित में किए घोषणाएं, किए कार्य भी गिनाए

पटना : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को मुबारकबाद दी। पटना में झंडा फहराने के बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया और प्रदेशवासियों के विकास के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें महिलाओं को बी.पी.एस.सी. की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने, स्कूलों के प्राचार्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये कराने, बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र की तर्ज पर 17 प्रतिशत करने, प्रदेश में 3 नए कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण, अगले 4 साल में सहकारी समितियों का विस्तार, सुधा डेयरी का प्रखंड पंचायत स्तर तक विस्तार और बिहार के हरित आवरण को 17 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य शामिल है। 

मुख्यमंत्री ने पटना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही कोरोना महामारी से जंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस साल देश कोरोना से त्रस्त रहा। पिछले वर्ष इस महामारी के संक्रमण के मामले काफी कम हो गए थे, लेकिन इस साल दूसरी लहर में इसमें तेजी आई। बिहार इस महामारी से लड़ रहा है, जिसके कारण संक्रमण में कमी आ रही है। 14 अगस्त तक मात्र 250 एक्टिव केस रह गए हैं. अब भी रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग को देखते हुए सरकार तेजी से टीकाकरण करा रही है। बिहार में 14 अगस्त तक 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध एवं निशक्त लोगों के लिए राज्य सरकार विशेष सुविधा दे रही है, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लोगों की मदद की थी, भोजन से लेकर अन्य सुविधाएं दी गई थीं। कोविड के कारण मारे गए लोगों को पहले मुख्यमंत्री राहत फंड से मदद दी जाती थी, लेकिन अब आपदा प्रबंधन के जरिये सहायता की जा रही है, अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए बाल सहायता अनुदान दिया जा रहा है, इस साल जून में बिहार में भारी वर्षा हुई है, गंगा नदी से सटे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है, राज्य की 34 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है, सरकार राहत एवं बचाव का काम कर रही है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में टीकाकरण किया जा रहा है, कोविड जांच भी की जा रही है, पीड़ित परिवार को 6000 रुपए दिए गए हैं, फसल क्षति पशु को चारा समेत दूसरे काम भी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध नियत्रंण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंट नीति पर काम कर रही है। इसके तहत अब विभागों को ही अपने विभाग का मेंटेनेंस करना होगा, अलग से टेंडर नहीं होगा, कृषि के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, इस बार शाही लीची विदेश भेजी गई, जरदालू आम भी भेजा जाता रहा है, अब बिहार में इथेनॉल का उत्पादन होगा, सरकार ने 2007 में ही इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी, अब केंद्र राजी है, बिहार में इसके लिए 30 हजार करोड़ का प्रस्ताव आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, खासकर लड़कियों (महिला शिक्षा) के लिए सरकार गंभीर है. इस साल से सरकार बिहार लोक सेवा आयोग की अंतिम परीक्षा के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की सहायता देगी। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति के 33 पुराने हॉस्टल जर्जर भवनों का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ योजना पर काम हो रहा है। मदरसा के शिक्षकों को भी अब दूसरे शिक्षकों की तरह वेतन मिल रहा है। वक्फ की जमीन पर प्लस टू तक का स्कूल का निर्माण जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के झारखंड से अलग हो जाने के बाद प्रदेश का ग्रीन-कवर यानी हरित आवरण काफी कम हो गया था। सरकार ने हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण शुरू किया है। हरित आवरण को 17 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में 3 नए कृषि विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। सभी गांवों में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार की योजना है। इसके अलावा सुधा डेयरी का विकास सहित इसका बिक्री केंद्र प्रखंड पंचायत स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को व्यापार मद में 5 लाख ऋण और 5 लाख ऋण मुफ्त अनुदान राशि दी जा रही है। पुरुषों को सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स पर व्यापार के लिए 5 लाख ऋण और 5 लाख ऋण मुफ्त अनुदान की व्यवस्था है. सरकार की 7 निश्चय योजना के जरिये बच्चों की मदद की जा रही है। जिन बच्चों के हृदय में छेद है, उन्हें इसके तहत इलाज में सहायता दी जा रही है। 

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