Dushyant Chautala

राज्य के 500 डिपुओं को ‘ग्राहक सेवा केंद्र’ में जाएगा बदला: दुष्यंत चौटाला

चालू वित्त वर्ष के अंत तक राज्य में कुल 500 डिपुओं को ‘ग्राहक सेवा केंद्र’ में बदला जाएगा। इसके तहत डिपो को बैंकिंग-सेक्टर से जोड़ा जाएगा। अभी तक पायलट योजना के तौर पर प्रदेश के दो जिलों करनाल और सिरसा में योजना को शुरू किया गया है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में पायलट के तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर डिपुओं के माध्यम से सस्ती दरों पर ‘फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स
(एफएमसीजी)’ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना के तहत करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकूला में अभी तक 63 शॉपस के साथ डाबर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, कोकाकोला कंपनी, एल्प्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जोड़ा गया था। शॉपस ने उक्त कंपनियों से 7.04 लाख रुपये की इनवेंटरी खरीद की है और 2.29 लाख रुपये के प्रोडेक्टस की बिक्री की है। अब यह योजना राज्य के सभी 22 जिलों में शुरू की जाएगी। डिपुओं को बैंकिंग प्रोजेक्टस से जोड़ने के लिए एसबीआई से किया टाइअप : दुष्यंत चौटाला ने बताया कि योजना के तहत सरकार द्वारा करनाल और सिरसा में पायलट के तौर पर सात डिपुओं को बैंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाइअप किया गया था। बैंक द्वारा इन डिपो-होल्डरों को वित्तीय लेनदेन का प्रशिक्षण दिया गया।

 आठ सप्ताह की अवधि में इन डिपुओं के माध्यम से जुलाई के दौरान 24.40 लाख रुपये और अगस्त में लगभग 34.50 लाख रुपये का वित्तीय लेन-देन हुआ है। सरकार ने करीब आठ सप्ताह पहले ‘आत्मनिर्भर हरियाणा’ अभियान केतहत डिपो-होल्डरों के माध्यम से ब्रांडिड एफएमसीजी कंपनियों (फास्ट- मुविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी) का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की पायलट शुरूआत की थी। सात डिपो-होल्डरों के माध्यम से एसबीआई बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ देने की भी शुरूआत की गई, जिसके बदले में उनको कमीशन प्राप्त हुआ। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एक इको-सिस्टम बनाना है ताकि गांवों के गरीब लोगों को राशन डिपो अथवा उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनियां, स्वयं सहायता समूह और अन्य विनिर्माण कंपनियां द्वारा प्रमाणित आवश्यक वस्तुएं वाजिब दर पर उपलब्ध करवाई जा सके। सरकार की योजना से जहां राज्य में आय और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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